कपिलवस्तु उत्खननकाे कहानी

नारायणप्रसाद पौडेल
विगतमा जस्तै यो साल पनि उत्खनन् हुँदैछ प्राचीन कपिलवस्तुको राजप्रासाद तिलौराकोटमा । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को संयोजन, जापान सरकारको लगानी, बेलायतको डुहर्याम विश्वविद्यालयको अगुवाई, नेपाल सरकारको सांस्कृतिक मन्त्रालय मातहतका पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषको संलग्नता, त्रिभुवन विश्वविद्यायल संस्कृति, पुरातत्व र इतिहास विभागको सिकाइमा । कपिलवस्तु जिल्लाका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको कुनै जिम्मेवारी हु‘दैन खाली रखबारी गर्नुबाहेक ।

 

खबरदारी गर्न पनि गाह्रो छ । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयको जानकारी, जिज्ञासा र उत्सुकता हुनुपर्‍यो, त्यो पनि छैन । त्यसैले उत्खनन् कार्यको जानकारी दिन तिलौराकोटमा आयोजित कार्यक्रममा कपिलवस्तु जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व पनि भएन । त्यस्ता छन् हाम्रा जिम्मेवार निकाय । युनेस्को, जापान, बेलायत, फ्रान्स, क्यानाडा, मेक्सिकोबाट कपिलवस्तुको महत्व र गरिमा बुझेर हेर्न, अरु जान्न, बुझ्न, खोज्न, अध्ययन गर्न आए । तर हाम्रै कपिलवस्तुको जिम्मा लिएर बसेर खाएकाहरु बेखबर भए, आउन सकेनन् । तौलिहवाबाट तिलौराकोटसम्म तीन किलोमिटर अर्थात एककोसको दूरी पनि टाढा भयो  ।

 
छब्बीस सय वर्षको आफ्नै सुसंस्कृत एवं सुसभ्य पहिचान र इतिहास भए पनि करीब सवासय वर्ष यतादेखि कपिलवस्तुले विश्वको ध्यान तानेको छ । धेरै देशका विद्वानहरु वर्षेनि यहॉ आएका छन् । खोज, अनुसन्धान र उत्खनन् गरेका छन्, गएका छन् । कसैले प्रतिवेदन र पुस्तक लेखेर सार्वजनिक गरेका छन् भने कतिपयले यस क्षेत्रलाई अध्ययन गर्ने, प्रयोग गरेर हेर्ने, बुझ्ने, सिक्ने र सिकाउने थलो पनि बनाएका छन् । त्यसले हाम्रो प्रचार प्रसारलाई सघाएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चिनारी बढाएको छ । नयॉ पुस्ताका खोजकर्तालाई आउने वातावरण तयार पारेको छ । माथिबाटै योजना बनाएर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेश गरेर, बजेट ल्याएर, काम सकेर खाने र जाने बाटो पनि बनाइदिएको छ । त्यस्ता कुरा जिल्लालाई थाहा हुँदैन पूरै । जिम्मेवार निकायले थाहा लिन पनि खोज्दैनन्, जॉदैनन्, उपस्थिति पनि जनाउ‘दैनन् । अनि जान्ने–बुझ्नेसँग सुझाव र सल्लाह पनि लि‘दैनन् । सुझाव लिए सानो भइन्छ भन्ने सानै विचार र मानसिकताको घेरामा छन् । अल्पज्ञानले शंका बढाउँछ । विद्वान र अनुभवीहरुबाट बढीभन्दा बढी जान्न खोजेर बुझेदेखि शंका निवारण पनि हुन्छ, गर्न सकिन्छ, नत्र बढ्दै जान्छ र लङ्का जलाउ‘छ । जे गरे पनि अविश्वास मात्रै बढ्छ । गर्नेले पनि जस पाउ‘दैनन् । राम्रो गरेकै भए पनि नराम्रो सोच्ने र घोच्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा पनि पछि परिन्छ । कपिलवस्तु पछि पर्नुको कारण खोज्न अन्त किन जान पर्‍यो र अब ?

 
सवा दुई दशकअघिसम्म यसरी उत्खनन् गर्न स्वदेशी र विदेशी विषयविज्ञहरु आउ‘दा कपिलवस्तु जिल्लाका कसैलाई पनि थाहै दिदैनथे । खुसुखुसु आउने, मुसुमुसु हॉस्ने, एक/दुई महिना बसेर घुसुघुसु उत्खनन् गरेर पाएका बहुमूल्य वस्तुहरु लुसुलुसु लुकाएर लैजाने चलन थियो । त्यसलाई रोक्न र उत्खनन्बारे जिल्ला प्रशासन, जिविस र नगरपालिकासहित जान्न खोज्ने जिज्ञासुलाई जानकारी दिन एवं प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि २०५१ म्ांसिर २१ गतेका दिन नारायणप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरी, नेपाली कांग्रेसका जिल्लाध्यक्ष रमेश शर्मा, राप्रपाका जिल्लाध्यक्ष मदन गुप्ता, एमालेका जिल्ला उपसचिव लक्ष्मण पोख्रेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् तत्कालीन सरकारमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको सुनुवाइपछि बल्ल जिल्लामा उत्खनन्का लागि आउ‘दा र जॉदा स्थानीय सरकारी एवं जनप्रतिनिधिलाई थाहा दिन थालेका हुन् । यो थाहा दिने चलन पनि थाहामै सीमित छ । त्यसभन्दा पर जान सकेको छैन । अनि त्यो थाहा वा जानकारी भन्ने कुरो पनि दिनेले अड्कलेर, दाताले दिन चाहेको र अरुले थाहा पाएर पनि केही फरक नपर्ने, जति कुरा पहिले चुहिसकेको हुन्छ त्यत्ति मात्र दिन्छन् । अरु लिने र बुझ्ने क्षमता जिल्लास‘ग भएन । अब हुनुपर्‍यो । हेर्न र बुझ्न पनि सिक्नुपर्‍यो । हाम्रा सम्पदाका बारेमा बाहिरकाले योजना बनाउने, बाहिरै पेश गर्ने, बजेट ल्याउने, काम पनि सक्ने र जाने । हामीले चाहि‘ बाहिरी ऑखाले टुलुटुलु हेर्ने तर भित्री कुरा बुझ्न र खोज्न नसक्ने, नजान्ने ?

 
जन जागरुकता
हाम्रो देशमा सरकारी र गैरसरकारी निकायको प्रयासले भन्दा बढी स्थानीय जनतामा आफ्नैखाले बाध्यताको जागरुकता छ । त्यो जागरुकता कुनै राजा महाराजाले ल्याएर दिएका हैनन् । राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाले सिकाएका पनि हैनन् । दुष्टको दुराशययुक्त दुर्भावना र दम्भको शिकार भएपछि आफै आउ‘छ । तिलौराकोटमा पनि आयो । शुद्धोधनको राजप्रासाद वरिपरि जमिन भएका जनता जागे । तिलौराकोटमा ताला लगाए यसपालि । आफ्नो अप्ठ्यारो फुकाउन आवाज उठाए, माग राखे । उत्खनन्का लागि आएका स्वदेशी र विदेशी विषयविज्ञहरुले पनि हाम्रा सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीपनले स्थानीय किसानलाई परेको मर्का बुझ्ने मौका पाए । जन–जागरुकता देखे ।

 
पोहोर सालको उत्खनन्पछि कपिलवस्तुको दीर्घकालीन प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना बनाउनुपर्ने र अति महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाभित्रका पुरातात्विक वस्तुहरु नष्ट हुने क्रम रोक्नुपर्ने जस्ता कुराहरु खुब उठे । त्यसपछि नेपालको लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभागले केही गरेको देखाउन तिलौराकोट वरिपरिको करीब आठसय बिगाह जग्गा अधिग्रहण गर्ने हल्ला चलाए । केहीपछि फेरि तीन सय ४३ बिगाह नौ कट्ठा दुई धुरमा आएर थामिए । छ गाउँका सयौं घर बिस्थापित हुने/गर्ने खबर फैलियो चारैतिर । त्यसपछि ती गाउँका सम्भावित बर र बधूका विवाह रोकिए । घर–जग्गा किनबेच बन्द भयो । बैंकले धितो लिन छाड्यो । स्थानीय जग्गावाल किसान आफ्नो नाममा घर–घडेरी र खेतीपाती भए पनि सुकुम्बासीमा परिणत हुन पुगे । त्यो पीडाबाट मुक्ति पाउनका लागि जुक्ति खोजे । अनि सबै गाउँका किसान जम्मा भएर २७ गते बिहान तिलौराकोटमा गएर ताला लगाए । नारा घन्काए र भने– पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषलाई जग्गा चाहिए किसानले मागेको उचित मुआब्जा देऊ, किनेर लैजाऊ । नचाहिए वा नकिन्ने भए नअड्काऊ, अनावश्यक हल्ला नफैलाऊ । किनबेच नरोक । बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन देऊ । मालपोतमा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने व्यवस्थामा अवरोध नपुर्‍याऊ ।’ त्यसपछि स्थानीय किसानका उचित माग सम्बोधन हुने भयो । जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुरामा तत्काल कुनै योजना नरहेको र संरक्षित क्षेत्र घोषित गर्ने तयारी रहेको कुराको जानकारी गराइयो । त्यसपछि बल्ल आन्दोलित किसानले ताला खोली दिए । उत्खनन्बारे जानकारी दिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

 
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभागका अधिकृतले तौलिहवामा रहेका बैंक र मालपोत कार्यालयका आधिकारिक प्रतिनिधि राखेर, छलफल चलाएर जनताका नाममा रहेका घरजग्गा बिक्री गर्ने र धितो बन्धकी राख्ने काममा भएका अबरोध खुलाउने बचन दिएका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा भएका ती कुरा पक्कै पनि व्यवहारमा लागु होलान् । जनताले आफै आफ्नो अधिकारका बारेमा आन्दोलन गरेर उपलब्धि हासिल गरेको महसुस गर्न पाउलान् । कपिलवस्तुको इतिहासमा जनजागरुकताको सफल नमूना होला, मानिएला यो कार्य ।

 
कुनै गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, सामाजिक र धार्मिक संघको अगुवाइको खोजी नगरिकन पनि जनताले आफै आफ्ना जायज माग पूरा गराउन सक्छन् भन्ने यो राम्रो प्रमाण हो, उदाहरण हो । यसबाट सिक्न सकिन्छ अरुले पनि ।
तौलिहवा, कपिलवस्तु

साभार नयाँ युगबाेध डटकम January 13, 2016